हाम्रो छिमेकीले हामीलाई हल्लाएको होइन, हामी आफैं हल्लिएका हौँ : डा. भेषबहादुर थापा

'चरित्र र व्यवहारको कमी कमजोरीले गर्दा राष्ट्र नै लज्जित हुनुपरेको स्थिति पनि आएको छ'

0 29

कूटनीतिका गहिरो जानकार, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं राजदूत डा. भेषबहादुर थापासँग गरिएको कुराकानी

नेपालको परराष्ट्र नीतिले पक्रेको दिशा कस्तो छ ? के यो सही ढङ्गले हिँडिरहेको छ ?
नेपालमा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । राज्य सञ्चालनका प्रक्रियामा धेरै हेरफेर पनि भए । गएको ५० वर्षको लामो अवधिमा भिन्न राजनीतिक अवस्थामा पनि कुनै न कुनै अनुभव प्राप्त भए । त्यस आधारमा लेखाजोखा गर्दा आफ्नो भूगोल र नेपालको इतिहासको आधारमा राणाकालभन्दा अगाडि वा बाङ्डुङ सम्मेलनभन्दा अगाडि नेपालले लुकेर अस्तित्व जोगाएको हो । विश्व मानचित्रमा अग्रसर नभएर देखा नपरेर, कसैको आँखा नपरोस् भन्ने धारणा राखेर नेपालले आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाए । तर विकासको सवालमा सहभागी हुन सकेन ।

नेपाल विश्वको मानचित्रमा देखापरेको सन् १९५५ को बाङ्डुङ सम्मेलनपछि मात्र हो । त्यो सम्मेलनभन्दा अगाडि नेपाल चीनमा जाने र भारत जाने, ब्रिटिस साम्राज्यसँग सहबास गर्नेमा मात्रै हाम्रो ध्यान केन्द्रित थियो । बाङ्डुङमा गएर विश्व सम्मेलनमा सहभागी भएर, सक्रिय भूमिका नेपालले खेलेर आफूलाई विश्वको पर्दामा पनि देखापार्यो । त्यहाँ प्रतिपादित सिद्धान्तहरू; तटस्थता, हस्तक्षेपकारी भूमिका नखेल्ने, आफ्नो सार्वभौमिक सत्ताप्रति अडिग रहनेदेखि शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पाँच सिद्धान्तका आधारमा निर्माण भएका नीति, संवाद र संरचना अङ्गीकार गर्यो । निरङ्कुश राणाशासन काल, राजाको शासनकाल, बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै अहिले भएको व्यवस्थासम्म आइपुग्दा सबैसँग मित्रता र सहअस्तित्वको आधारमा, खास गरेर असंलग्नताका सिद्धान्तहरूलाई मूलमन्त्र मानेर नै त्यसपछिका संविधानहरू निर्माण भयो, विदेश नीति निर्माण र सञ्चालन भयो

बीचबीचमा केही उतारचढाव र उच्छृङ्खलपना नआएको होइन । कसैसँग सामीप्यको भावना अभिवृद्धि गर्ने, कसैसँग समदूरीभन्दा टाढै रहनेजस्ता विसङ्गतिहरू बीचबीचमा नदेखिएको पनि होइन । नीति निर्माणको तहमा, चाहे संविधानमा होस्, या संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्र र मानव अधिकारको तहमा सहभागी हुने कुरामा होस्, केही तलमाथि भए पनि निरन्तरता चाहिँ पाएको छ ।

सैद्धान्तिक विषयमा निरन्तरता त आए तर व्यवहारमा कहिले कसैको, कहिले कसैको निकट जाने तदर्थवादी व्यवहार पनि देखियो नि, हैन र ?

त्यो नीतिको परिवर्तनबाट भएको होइन । नेपालमा भएका सङ्घर्ष र परिवर्तनहरू, कहिले प्रजातन्त्र, साम्यवादका लागि भएका सङ्घर्ष, राजाले गरेका कू लगायतका घटनामा त्यस्ता भए । त्यो कहिलेकाहीँ सहभागिता र सद्भावना खोज्नका लागि, आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि, आफ्नो भूमि छोडेर पनि बाहिर गएर सङ्घर्ष गरेको विश्वव्यापी रूपमा पनि भएको छ । त्यो कुरा हामीमा पनि नभएको होइन ।

मेरो मुख्य भनाइ के हो भने व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन आए पनि विदेश नीतिको मूलभूत सिद्धान्तको प्रतिपादनमा सबैले एकरूपता देखाएका छन् । कार्यान्वयनका बेलामा कसैको कसैप्रति पार्टीगत, समूहगत झुकाव भए होलान् । झुकाव, सोचाइ र काम गराइमा केही परिवर्तन नभएको होइन तर त्यो क्षणिक रह्यो । तटस्थता, सार्वभौमिकता र त्यसपछि प्रगतिमा सहभागी हुने कुराले निरन्तरता पायो । द्विपक्षीय या बहुपक्षीय्, ती सबैकुरामा सानै देश भएपनि बाङ्डुङपछि नेपालले सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ ।

बाङ्डुङ सम्मेलनभन्दा पछाडि फर्केर जाने हो भने नेपालको परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दा आधुनिक नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण साहसम्म पुग्न सकिन्छ, जसले मुलुकलाई एउटा असंलग्नकै अवस्थामा राख्नुभएको पाइन्छ । सुगौली सन्धिपछि हाम्रो परराष्ट्र नीति एक किसिमले ब्रिटिसहरूको छत्रछायाँमा गयो । राजा महेन्द्रको शासनकालमा आएपछि असंलग्नातिर लाग्यो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि सिद्धान्ततः निरन्तरता र एकरूपता रहे पनि व्यवहारमा उतारचढाप आएको देखिन्छ ? यी समग्र स्थितिलाई विश्लेषण गर्दा परराष्ट्र नीति र कूटनीतिको दृष्टिकोणले कुन अवस्थालाई राम्रो वा अब्बल मान्न सकिन्छ ?

तपाईं इतिहासको सुरुमै जानुभयो । पृथ्यीनारायण शाहको दिव्योपदेश र बाङ्डुङ सम्मेलनको घोषणालाई हेर्नुहोस्, राष्ट्रलाई सार्वभौमिक, सबल तथा सक्षम बनाउन विदेश नीतिमा आफ्नो कुरामा मात्र होइन, अरूका कुराले पनि प्रभाव पार्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । विश्वयुद्धपछि त्यो बेलामा नासेर, नेहरू, एनक्रुमा, सुकार्नो जस्ता विश्व राजनेताहरूको हाराहारीमा हाम्रो राजा पनि देखापरे । त्यो बेलामा बौद्धिक जगतले पनि राजालाई साथ दिएको हो ।

छिमेकी देशले हामीलाई आफ्नो छायाँमुनि रहोस् भन्ने धारणाले आफ्नो कूटनीति सञ्चालन गरेर आएको स्थितिबीच अप्रत्यासित रूपमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको र त्यसपछि आएर बाङ्डुङ सम्मेलमा सहभागी भएको स्थिति हो । म चाहिँ यो समयलाई नेपालको विदेश नीतिको ढोका खोलेको अवस्थाको रूपमा हेर्छु । त्यसपछि धेरै कुरामा निरन्तरता आएको छ । व्यवहारमा केही तलमाथि भए होलान् । कसैको उत्तर वा दक्षिणसँग, साम्राज्यसँग निकटता र झुकाव भए होलान् तर तिनले राष्ट्रको अस्तित्वमा नै चाहिँ प्रभाव पारेको छैन ।

तर त्यो खालको स्थितिले प्रभाव पार्ने सम्भावना वा खतरा पछिल्लो चरणमा कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

राजनीतिक तहमा वैचारिक वा सैद्धान्तिक हिसाबले देखिएको विविधताले बीचबीचमा उतारचढाव देखियो । आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि क्षणिक रूपमा भए पनि कसैको समर्थन लक्ष्मणरेखा बाहिर गएर पनि भएको छ । बीचबीचमा कुनै समूहको होस् या मौलिक सोचाइको अभावले होला, कहिले नजिक देखिने, कहिले टाढा देखिने कुनै विषयमा भिन्नता नदेखिएका होइनन् । तर, म फेरि त्यही कुरामा आउँछु ः आमूल रूपमा झुकाव देखिएको क्षणिक होला तर दीर्घकालीन भएको छैन ।

नेपालले लिएको अहिले लिएको विदेश नीति सन्तुलित नरहेको र यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि सुनिन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ? कस्तो बनाउनुपर्छ ?

नीति भनेको कुनै व्यक्ति वा समूहको सोचाइ होइन, यसमा समग्र राष्ट्रको सोचाइको प्रतिबिम्ब हुनुपर्छ । त्यो हिसाबबाट छुटफूट हिसाबबाट आवाज आए पनि नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षा, प्रगतिमा सहभागी हुने, मानवीय पक्षलाई अङ्गीकार गर्ने, अमानवीय कुरामा साथ नदिने जस्ता सोचाइमा नेपालको निरन्तररता रहेको छ ।

द्वन्द्वका बेलामा, खास गरेर जनयुद्धका बेलामा जेजति कुरा भए अब अहिले आएर आयोग र विभिन्न माध्यमबाट त्यो विषयको कुराको परीक्षण गर्ने प्रक्रिया पनि थालनी भएको छ । प्रायश्चित गर्नका लागि होइन, भविष्यमा यस प्रकारका कुरा नहोऊन् भनेर जोगिनका लागि विश्वव्यापी समर्थन पनि छ । हाम्रो यहाँ पनि आंशिक रूपमा सोचाइ छ । तर, त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैन किनकि राष्ट्रव्यापी द्वन्द्व हल हुुनु भनेको त ठूलो सङ्कटबाट हामी पार भएका हौँ नि ।

मुलुकमा आमूल परिवर्तन भएको छ, संविधानसभाको निर्वाचन भयो, संविधान बन्यो, संविधाअन्तर्गत विभिन्न तहका निर्वाचन भए, अहिले स्थिर सरकार बनेको छ । यो अवस्थामा नेपालले परराष्ट्र मामिलाको सन्दर्भमा लिनुपर्ने खास बाटो वा गति कस्तो हुुनुपर्छ ? अबको परिस्थितिमा ठोस रूपमा कस्तो नीति बन्नुपर्छ जुन अबिचलित ढङ्गले अगाढि बढोस् । त्यस्तो खालको समग्र परराष्ट्र नीति बनेको छ कि छैन नेपालमा ?

नीति नबनेको होइन, नीतिको अभाव होइन । बीचबीचमा देखिएका विसङ्गतिका सङ्केतहरूको आधार राष्ट्रव्यापी होइन । त्यो समूहव्यापी वा कुनै सोचाइमा आधारित होला, शक्तिशाली भएको समयमा विभिन्न प्रवृत्ति देखिएका होलान् । तर आधारभूत तहमा राष्ट्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा तथा सार्वभौमिक सर्वोच्चताको कुरामा परिवर्तन आएको छैन । हिजो बाहिर बसेर प्रतिकार गरेका तिनै व्यक्ति सत्तामा आउने बित्तिकै त्यही गोरेटोमा हिँड्नु पर्यो नि । बीचबीचमा परिस्थितिले ल्याएको विकृति र विसङ्गति होला, सोचाइमा भएको भिन्नताले ल्याएको होला ।

तर सत्ता सञ्चालन गर्ने तहमा आउँदा निकट छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने, एउटाको मूल्यसँग अर्कोसँग खेलबाड नगर्ने, विश्वका शक्ति केन्द्रसँग सौहार्दपूण तवरले सहयोग लिएर प्रगतिमा सहभागी हुने जस्ता कुरामा मूलभूतरूपमा परिवर्तन आएको त छैन नि ! त्यसैले क्षणिक वा बीचमा भएको विसङ्गतिलाई हेरेर सम्पूर्ण कूरामा परिर्वन आएको सङ्केतको रूपमा यसलाई हेर्नु हुँदैन ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिका विषयमा जति नै ठूला कुरा गरे पनि ठोक्किने भनेको त भारत र चीनसँगको सम्बन्ध नै हो नि ? विदेशी नीति कस्तो रहने भन्ने त यसैबाट निर्णय हुन्छ, होइन र ?

राम्रोसँग मूल्याङ्कन गर्ने हो भने नेपालले धेरै फड्को मारेको छ । सुरुमा मैले भने नि बाउबाजेका पालामा अङ्ग्रेज बहादुर भन्थे, अङ्ग्रेजका राजदूत त्यतिबेलाको रेजिडेन्ट भन्ने एउटा कप्तान हुन्थ्यो । यता हाम्रा श्री ३ महाराज हुन्थे । त्यो बेलामा एउटा कप्तानलाई राजाले श्रीपेच लगाएर गद्दी बैठकमा भेट्नु पथ्र्यो । त्यो बेलामा जनचेतना नभएको हुनाले अहिलेको स्थितिमा तालमेल नखाने खालको भेटघाट हुन्थ्यो । अहिले त सञ्चार जगत पनि कराउँछ, बाँकी बौद्धिक समुदाय पनि कराउँछ । यो परिवर्तन भएको सैद्धान्तिक र वैचारिक प्रगतिले हो । विश्वले अङ्गीकार गरेको मूल्यमान्यताबाट टाढा छैनौँ, त्यसैभित्र छौँ हामीहरू ।

त्यसले गर्दा कहिले कहिले हामीले आफैंले आफैंलाई मूल्याङ्कन गर्दा आफ्ना कमजोरीलाई बाहिर ल्याएर बाँकी विश्वका अगाडि कमजोर देखाउने प्रवृत्ति नदेखिएका होइनन् । तर प्रतिपक्ष भयो वा जनसमर्थन पाएन भन्दैमा राष्ट्रको हितको विपरीत काम त कसैले पनि गर्नुभएन ।

नेपालको हकमा चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा निकै महत्त्व राख्छ । चीन र भारतसँगको सम्बन्ध समदूरीका आधारमा तय हुनुपर्छ भनेर एकाथरि कुरा गर्छ भने अर्काथरि चाहिँ भौगोलिक अवस्थाले गर्दा दक्षिणतिर नै विशेष सम्बन्ध रहने गर्छ भन्ने गर्छन् । वास्तवमै भारत र चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ?

सम्बन्ध विचारमा मात्र होइन, भौगोलिकदेखि लिएर विभिन्न कुरामा आधारित हुन्छ । २०१७ सालको परिवर्तनपछि चीनसँगको सम्बन्ध र त्योभन्दा पनि अगाडि बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा पनि, हाम्रो यहाँको राजनीतिक परिवर्तनमा कुनै न कुनै प्रकारबाट लुकीछिपी होस् या प्रत्यक्षरूपमा होस् भारतका बुद्धिजीवीदेखि लिएर भारत सरकारले भूमिका नखेलेको होइन । त्यो हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनपछि जुन संरचना बन्यो, त्यो बेलाको प्रधानमन्त्रीले चीनसँग असल सम्बन्ध राख्नका लागि चीन गएर संवादको सुरुआत भयो । त्यसपछि पनि राजा महेन्द्रले कोदारीको बाटो बनाउने संरचना गरे ।

अन्त्यमा तपाईंको केही भन्नु छ कि ?

मेरो केही भन्नु छैन । अवकाशको जिन्दगी । ८४ वर्षको उमेर भइसक्यो । राणाकालमा जन्मिएको व्यक्ति म, अहिलेसम्मको आमूल राजनीतिक परिवर्तनका प्रक्रियाहरूलाई देख्ने, भोग्ने र सहभागी हुने जुन मौका पाएँ, त्यो नै मेरा लागि अमूल्य सम्पत्ति हो । त्यसका लागि नेपाली जनताप्रति म अनन्त आभारी छु ।
रातो पाटिबाट साभार गरिएको कुराकानी

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.